बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को साधने की कोशिश में जुट गई है। पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के उद्देश्य से सरकार ने हथियार लाइसेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया है कि मुखिया, सरपंच और जिला परिषद सदस्यों जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस के आवेदनों पर जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। इसको लेकर गृह विभाग ने आज, 24 जून को सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र जारी किया है।
गृह विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी से जुड़े प्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस आवेदन को तय समय सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादित किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 18 जून को इसकी घोषणा करते हुए जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए।
मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में सभी जिलों के अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे पंचायत जनप्रतिनिधियों के आवेदनों को अनदेखा न करें और तय प्रक्रिया के तहत समय पर लाइसेंस जारी करें।
चुनावी मौसम में सरकार का यह कदम पंचायत स्तर पर समर्थन मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
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